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||[[चित्र:Chaudhary-Charan-Singh.jpg|border|right|100px|चौधरी चरण सिंह]]'चौधरी चरण सिंह' [[भारत]] के पाँचवें [[प्रधानमंत्री]] थे। वह किसानों की आवाज़ बुलन्द करने वाले प्रखर नेता माने जाते थे। [[चौधरी चरण सिंह]] का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल [[28 जुलाई]], [[1979]] से [[14 जनवरी]], [[1980]] तक रहा। वह [[समाजवादी पार्टी]] तथा कांग्रेस (ओ) के सहयोग से देश के प्रधानमंत्री बने। उन्हें 'काँग्रेस इं' और सी. पी. आई. ने बाहर से समर्थन दिया था, लेकिन वे इनकी सरकार में सम्मिलित नहीं हुए। इसके अतिरिक्त चौधरी चरण सिंह भारत के गृहमंत्री, उपप्रधानमंत्री और दो बार [[उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री]] भी रहे।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[चौधरी चरण सिंह]] | |||
{[[भारत]] के ऐसे [[प्रधानमंत्री]] जो पद ग्रहण के समय [[विधानसभा]] के सदस्य थे? | {[[भारत]] के ऐसे [[प्रधानमंत्री]] जो पद ग्रहण के समय [[विधानसभा]] के सदस्य थे? | ||
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-[[अटल बिहारी वाजपेयी]] | -[[अटल बिहारी वाजपेयी]] | ||
+[[देवगौड़ा एच. डी.|एच. डी. देवगौड़ा]] | +[[देवगौड़ा एच. डी.|एच. डी. देवगौड़ा]] | ||
||[[चित्र:HD Deve-Gowda.jpg|border|right|100px|एच. डी. देवगौड़ा]]'एच. डी. देवगौड़ा' को तकनीकी रूप से [[भारत]] का 11वाँ [[प्रधानमंत्री]] माना जाता है। उनका पूरा नाम 'हरदनहल्ली डोडेगौडा़ देवगौडा़' था। वह उस समय प्रधानमंत्री बने, जब [[अटल बिहारी वाजपेयी]] को 13 दिन सरकार चलाने के बाद प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वह बहुमत साबित करने की स्थिति में नहीं थे। [[देवगौड़ा एच. डी.|एच. डी. देवगौड़ा]] संयुक्त मोर्चा सरकार के नेता के रूप में प्रधानमंत्री चयनित हुए थे। उन्होंने [[1 जून]], [[1996]] को शपथ ग्रहण की। लेकिन वह भी ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री नहीं रह सके। लगभग 10 माह तक प्रधानमंत्री रहने के बाद उन्हें भी पद से त्यागपत्र देना पड़ा।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[देवगौड़ा एच. डी.|एच. डी. देवगौड़ा]] | |||
{[[लोकसभा]] और [[राज्यसभा]] के अधिवेशन किसके द्वारा बुलाये और स्थगित किए जाते हैं? | {[[लोकसभा]] और [[राज्यसभा]] के अधिवेशन किसके द्वारा बुलाये और स्थगित किए जाते हैं? | ||
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-[[26 जनवरी]], [[1955]] | -[[26 जनवरी]], [[1955]] | ||
-[[15 अगस्त]], [[1960]] | -[[15 अगस्त]], [[1960]] | ||
||[[चित्र:Supreme-Court.jpg|border|right|100px|उच्चतम न्यायालय]]'उच्चतम न्यायालय' या '[[सर्वोच्च न्यायालय]]' [[भारत]] का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है, जिसे [[भारत का संविधान|भारतीय संविधान]] के भाग 5, अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। भारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्यायिक अधिकारिता [[उच्चतम न्यायालय]] को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है। भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के दो दिन बाद [[28 जनवरी]] सन [[1950]] को भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। उद्घाटन समारोह का आयोजन [[संसद भवन]] के नरेंद्रमण्डल (चेंबर ऑफ़ प्रिंसेज़) भवन में किया गया था। इससे पहले सन [[1937]] से [[1950]] तक चैंबर ऑफ़ प्रिंसेस ही [[भारत]] की संघीय अदालत का भवन था।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[उच्चतम न्यायालय]] | |||
{राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? | {राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? |
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