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12:28, 3 अप्रैल 2022 के समय का अवतरण
राज समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। इस समिति ने अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की। इस समिति के द्वारा 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। इस समिति ने ग्राम पंचायत में नियमित चुनाव की भी सिफारिश की थी।
इन्हें भी देखें: अशोक मेहता समिति, गोस्वामी समिति एवं तारकुंडे समिति
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