प्रीति चौधरी (वार्ता | योगदान) No edit summary |
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||[[चित्र:Punjabi-Dress.jpg|right|100px|पंजाबी पोशाक ]]सरकार के साथ- साथ में निजी संगठनों ने भी स्कूल और महाविद्यालय स्तर पर बालक- बालिकाओं की शिक्षा के विस्तार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मान्यता प्राप्त निजी प्रबंधन वाले संस्थानों को काफ़ी हद तक सरकार से मदद मिलती है। छह से ग्यारह साल तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। वस्तुत: प्रत्येक गाँव के निकट प्राथमिक विद्यालय और राज्य में उच्चतर माध्यमिक, उच्च और मध्य विद्यालयों के सधन नेटवर्क के बावजूद पंजाब में 1991 तक सिर्फ़ 58.5 प्रतिशत जनसंख्या (सात साल और उससे अधिक आयू के) साक्षर थी, जबकि भारत का औसत 52.2 प्रतिशत है। साक्षरता दर अनुसूचित जनजाति (41 प्रतिशत), विशेषकर महिलाओं में (31 प्रतिशत ), काफ़ी कम है। अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[पंजाब]] | |||
{[[भारत]] में गठित सबसे पहली सहकारी समितियाँ थीं- | {[[भारत]] में गठित सबसे पहली सहकारी समितियाँ थीं- |
07:51, 10 अगस्त 2011 का अवतरण
अर्थ शास्त्र
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