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| <quiz display=simple> | | <quiz display=simple> |
| {केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है-
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| |type="()"}
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| -सर्वोच्च न्यायालय
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| -न्यायमंत्री
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| -वित्तमंत्री
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| +वित्त आयोग
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| ||{{seealso|वित्त मंत्रालय|गृह मंत्रालय}}
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| {[[भारत]] में बैंकों द्वारा सामान्यत: अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है?
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| |type="()"}
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| -5 [[वर्ष]]
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| -7 वर्ष
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| +10 [[वर्ष]]
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| -12 वर्ष
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| ||{{seealso|भारतीय स्टेट बैंक|भारतीय रिज़र्व बैंक}}
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| {'[[बैंकिंग लोकपाल योजना|बैंकिंग लोकपाल]]' का क्या कार्य है?
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| |type="()"}
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| -ऋण के लिए ब्याज दर निर्धारित करता है
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| +ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है
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| -बैंक की नयी शाखाओं के लिए लाइसेंस जारी करता है
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| -सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों का प्रमुख है
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| ||{{seealso|भारतीय अर्थव्यवस्था}}
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| {[[भारत]] में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है?
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| |type="()"}
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| -12 प्रतिशत
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| +25 प्रतिशत
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| -36 प्रतिशत
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| -48 प्रतिशत
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| ||{{seealso|भारतीय महिला बैंक|सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया}}
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| {संवैधानिक स्थिति के अनुसार [[खनिज|खनिजों]] पर किसका अधिकार है?
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| |type="()"}
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| +राज्य सरकार का
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| -केंद्र सरकार का
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| -उपरोक्त दोनों का
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| -इनमें से कोई नहीं
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| ||{{seealso|खनिज संसाधन|भारत सरकार}}
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| {[[भारत]] में उदार औद्योगिक नीति किस [[वर्ष]] अपनायी गई थी? | | {[[भारत]] में उदार औद्योगिक नीति किस [[वर्ष]] अपनायी गई थी? |
| |type="()"} | | |type="()"} |