सदस्य:रविन्द्र प्रसाद/4

	राज्यपाल,
	विधान सभाध्यक्ष,
	मुख्यमंत्री,
	मुख्य सचिव

	वित्त आयोग,
	योजना आयोग,
	राजभाषा आयोग,
	निर्वाचन आयोग

	इंग्लैण्ड के संविधान से;
	अमरीका के संविधान से,
	आयरलैण्ड के संविधान से,
	जापान के संविधान से

	8,
	10,
	12,
	14

	विधन परिषद,
	विधान सभा,
	राज्य सभा,
	लोक सभा

	राष्ट्रपति,
	प्रधानमंत्री,
	लोकसभाध्यक्ष,
	गृहमंत्री

	चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार;
	चुनाव में अपराधी तत्त्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध;
	राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता;
	चुनाव में काले धन के बढ़ते प्रभाव पर रोक

	51वाँ,
	52वाँ,
	53वाँ,
	54वाँ

	अनुच्छेद 16,
	अनुच्छेद 17,
	अनुच्छेद 18,
	अनुच्छेद 15

	भाग दो,
	भाग तीन,
	भाग चार,
	भाग पाँच

	राज्यपाल,
	मुख्यमंत्री,
	विधान सभाध्यक्ष,
	कैबिनेट सचिव

	राष्ट्रीय विकास परिषद,
	राष्ट्रीय एकता परिषद,
	योजना आयोग,
	उपरोक्त सभी

	जर्मनी का वाइमर संविधान,
	फ़्राँस का संविधान,
	अमरीका का संविधान,
	आयरलैण्ड का संविधान

	6,
	8,
	9,
	12

	विधानपालिका परिषद,
	विधानपालिका समिति,
	राज्यपाल का कार्यकाल,
	इनमें से कोई नहीं

	लोकसभाध्यक्ष,
	प्रधानमंत्री,
	केंद्रीय गृहमंत्री,
	उप-प्रधानमंत्री

	राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था;
	हरियाणा विभाजित हुआ था;
	भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी;
	लोक सभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था

	42वाँ,
	44वाँ,
	52वाँ,
	53वाँ

	संसद,
	राष्ट्रपति,
	उच्चतम न्यायालय,
	चुनाव आयोग

	सर्वोच्च न्यायालय,
	राष्ट्रपति,
	संसद,
	भारत का महाधिवक्ता

	श्यामाचरण शुक्ल,
	कैलाशनाथ काटजू,
	रविशंकर शुक्ल,
	भगवन्त राव मंडलोई

	राज्यों के पास,
	केन्द्र के पास,
	केन्द्र व राज्य दोनों के पास,
	किसी के पास नहीं

	आयरलैण्ड,
	अमरीका,
	फ़ाँस,
	पूर्व सोवियत संघ

	6,
	8,
	10,
	12

	5,
	6,
	8,
	12

	संविधान द्वारा,
	संसदीय क़ानून द्वारा,
	राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा,
	सरकारी संकल्प द्वारा

	रूस,
	अमरीका,
	ब्रिटेन,
	फ़्राँस

	मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधानों से;
	दल-बदल के आधार पर अयोग्यता सम्बंधी प्रावधानों से;
	सिक्किम के स्तर से सम्बंधित शर्तों से;
	इनमें से कोई नहीं

29 किसी अर्द्ध न्यायिक/सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने से उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है-(ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.स.-136;प्रश्न-111

	परमादेश,
	अधिकार पृच्छा,
	उत्प्रेषण लेख,
	निषेध

	लोकसभाध्यक्ष,
	राष्ट्रपति,
	एटॉर्नी जनरल,
	सर्वोच्च न्यायालय

	गेगांग अपांग,
	ज्योति बसु,
	बीजू पटनायक,
	फ़ारूख़ अब्दुल्ला

	राष्ट्रपति,
	संघीय संसद,
	राज्य विधानमण्डल,
	राज्यपाल

	आयरलैण्ड,
	जर्मनी,
	दक्षिण अफ़्रीका,
	फ़्राँस

	8,
	9,
	10,
	11

	उड़ीसा,
	बिहार,
	कर्नाटक,
	उत्तर प्रदेश

	परामर्शदात्री इकाइयाँ हैं;
	विधि निर्माणकारी इकाइयाँ हैं;
	प्रशासकीय इकाइयाँ हैं;
	उपर्युक्त सभी

	जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना;
	निर्वाचक मण्डल द्वारा प्रतिनिधि चुनना;
	जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना;
	इनमें से कोई नहीं

	लोकसभा अध्यक्ष को,
	सर्वोच्च न्यायालय को,
	सभापति, राज्यसभा को,
	संयुक्त संसदीय समिति को

	सामाजिक समता की;
	आर्थिक समता की;
	राजनीतिक समता की;
	धार्मिक समता की

	रेगुलेटिंग अधिनियम, 1773;
	चार्टर अधिनियम, 1853;
	भारत सरकार अधिनियम, 1935;
	भारतीय संविधान, 1950