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'''कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Department of Agriculture Cooperation & Farmers Welfare'') 27 प्रभागों में संगठित और पांच संलग्न कार्यालयों और इक्कीस अधीनस्थ कार्यालयों वाला विभाग है, जो राज्य स्तर की एजेंसियों और अपने संबंधित क्षेत्रों में केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ समन्वय के लिए देश भर में फैले हुए हैं। | '''कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Department of Agriculture Cooperation & Farmers Welfare'') 27 प्रभागों में संगठित और पांच संलग्न कार्यालयों और इक्कीस अधीनस्थ कार्यालयों वाला विभाग है, जो राज्य स्तर की एजेंसियों और अपने संबंधित क्षेत्रों में केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ समन्वय के लिए देश भर में फैले हुए हैं। | ||
11:56, 18 जनवरी 2018 का अवतरण
कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
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देश | भारत |
मुख्यालय | कृषि भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली |
वार्षिक बजट | 41,855 करोड़ |
कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (अंग्रेज़ी: Department of Agriculture Cooperation & Farmers Welfare) 27 प्रभागों में संगठित और पांच संलग्न कार्यालयों और इक्कीस अधीनस्थ कार्यालयों वाला विभाग है, जो राज्य स्तर की एजेंसियों और अपने संबंधित क्षेत्रों में केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ समन्वय के लिए देश भर में फैले हुए हैं।
- कृषि इस देश की आबादी का अधिक से अधिक 58 प्रतिशत के लिए आजीविका का प्रमुख स्रोत है। कृषि क्षेत्र गैर-कृषि क्षेत्रों और उद्योगों के लिए कच्चे माल की सबसे आवश्यक वस्तुओं के थोक प्रदान करता है।
- केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और कृषक समुदाय के संयुक्त प्रयासों से 2010-11 के दौरान खाद्यान्न की 244,78 लाख टन के रिकार्ड उत्पादन हासिल करने में सफल रही है।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि मंत्रालय ने खाद्यान्न उत्पादन स्थिर रखने के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के द्वारा वर्तमान गति को बनाए रखने पर ध्यान दिया। उत्पादन के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए, खाद्यान्न उत्पादन के नए क्षेत्रों को लक्षित करने के लिए, उच्च उत्पादन क्षेत्रों में संरक्षण कृषि को बढ़ावा देने के लिये और उत्पादकता के मौजूदा स्तर को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है।
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