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| − | {भारत में [[संघ लोक सेवा आयोग]] और [[विश्वविद्यालय]] अनुदान आयोग का गठन क्रमश: किस प्रकार हुआ है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-174,प्रश्न-212
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| − | -संवैधानिक संशोधन और उच्च शिक्षा आयोग द्वारा
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| − | -संवैधानिक संशोधन और बयालिसवीं अनुसूची द्वारा
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| − | +संविधान और अधिनियम (विधि) द्वारा
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| − | -संविधान और प्रदत्त विधायन द्वारा
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| − | ||[[भारत]] में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमश: [[संविधान]] और अधिनियम द्वारा हुआ। संघ लोक सेवा आयोग का गठन [[भारतीय संविधान]] के अनुच्छेद 315 के तहत तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के तहत किया गया है जिसे 20 दिसंबर, 1985 को संशोधित भी किया गया।
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| − | {किस ग्रंथ को साम्यवाद की [[बाइबिल]] कहा जाता है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-203,प्रश्न-22
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| − | -मार्क्सिज्म ऑफ्टर मार्क्स को
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| − | -ग्रमर ऑफ़ पॉलिटिक्स को
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| − | -कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को
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| − | +दास कैपिटल को
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| − | ||'दास कैपिटल' को 'साम्यवाद की [[बाइबिल]]' कहा जाता है। यह रचना [[कार्ल मार्क्स]] की है जो पूंजीपतियों द्वारा उनकी शोषणकारी नीतियों की आलोचना पर आधारित है।
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| − | {निम्नलिखित में से किस देश में प्रशासनिक न्यायालयों की विस्तृत व्यवस्था है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-197,प्रश्न-25
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| − | +[[फ्रांस]]
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| − | -ब्रिटिश
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| − | -अमेरिकी
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| − | -स्विट्जरलैंड
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| − | ||फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालयों की विस्तृत व्यवस्था है। फ्रांस में प्रशासनि कानून व्यवस्था स्थापित है जिसका संबंध सार्वजनिक प्रशासन (नागरिक कानून) से है। फ्रांस में प्रशासकीय न्यायालयों को देश के साधारण न्यायालयों का ही स्तर (शक्ति तथा क्षेत्राधिकार) प्राप्त है।
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| − | {भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन [[राज्यपाल]], [[राष्ट्रपति]] के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-183,प्रश्न-263
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| − | |type="()"}
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| − | -अनुच्छेद 169
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| − | +अनुच्छेद 200
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| − | -अनुच्छेद 256
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| − | -अनुच्छेद 201
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| − | ||अनुच्छेद 200 के अनुसार, जब कोई विधेयक राज्य की [[विधान सभा]] द्वारा या [[विधान परिषद]] वाले राज्य में [[विधान मंडल]] के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह [[राज्यपाल]] के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा वह विधेयक को [[राष्ट्रपति]] के विचार के लिए आरक्षित रखता है।
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| − | {निम्नलिखित में से कौन-सा 'क्यूबा संकट' से जुड़ा हुआ है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-115,प्रश्न-33
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| − | |type="()"}
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| − | -1960
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| − | +1962
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| − | -1961
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| − | -1963
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| − | ||वर्ष 1962 में क्यूबा में [[सोवियत संघ]] ने मिसाइल अड्डा बनाने का निर्णय लिया। इसके विरोधस्वरूप [[संयुक्त राज्य अमेरिका]] ने 23 अक्टूबर, 1962 को अमेरिका महाद्वीप की शांति व सुरक्षा को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा क्यूबा के बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी। यही घटना 'क्यूबा संकट' कहलाती है।
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| − | {'पैकेज डील' का संबंध है: (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-121,प्रश्न-25
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| − | |type="()"}
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| − | -[[भारत]]-[[चीन]] वार्ता से
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| − | -[[भारत]]-[[पाक]] वार्ता से
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| − | +[[संयुक्त राष्ट्र संघ]] की सदस्यता से
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| − | -कॉमनवेल्थ की सदस्यता से
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| − | ||पैकेज डील का संबंध संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से था।
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