विनय कुमार सक्सैना
विनय कुमार सक्सैना
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| पूरा नाम | विनय कुमार सक्सैना |
| जन्म | 23 मार्च, 1958 |
| जन्म भूमि | कानपुर, उत्तर प्रदेश |
| नागरिकता | भारतीय |
| पद | उपराज्यपाल, दिल्ली- 26 मई, 2022 अध्यक्ष, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन- 25 अक्टूबर, 2015 से 23 मई, 2022 |
| विद्यालय | कानपुर यूनिवर्सिटी |
| संबंधित लेख | भारत के राज्यों के वर्तमान राज्यपालों की सूची |
| अन्य जानकारी | 5 मार्च 2021 को विनय कुमार सक्सैना को भारत की स्वंत्रता की 75वीं वर्षगांठ बनाने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय समिति के एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। |
| अद्यतन | 12:47, 11 जून 2022 (IST)
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विनय कुमार सक्सैना (अंग्रेज़ी: Vinai Kumar Saxena, जन्म- 23 मार्च, 1958) दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। दिल्ली के पूर्व एलजी अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया एलजी चुना गया है। वह 'खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन' में चेयरमैन के रूप में कार्य करते हैं और उन्होंने अपने कॅरियर के दौरान कई प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्रों में सेवाएं दी हैं। विनय कुमार सक्सैना ने पद्म पुरस्कारों के पैनल में भी अपनी महत्त्वपूर्व भूमिका निभाई है।
परिचय
विनय कुमार सक्सैना का जन्म 23 मार्च, 1958 को कानपुर, उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से पूरी की है। सन 1984 में उन्होंने राजस्थान में जेके ग्रुप के साथ एक असिस्टेंट ऑफिसर के रूप में अपना करियर शुरू किया और जेके ग्रुप के वाइट सीमेंट प्लांट में काम किया। 1995 में उन्हें जनरल मैनेजर बनाया गया। इसके बाद वे अपने काम के दम पर पोर्ट प्रोजेक्ट के सीईओ और डायरेक्टर के पद तक भी पहुंचे।[1]
संगठन की स्थापना
साल 1991 में विनय कुमार सक्सैना ने 'नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज' की स्थापना की, जो एक नॉन प्रॉफिटेबल सामाजिक संगठन है। यह सोसायटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है और 'मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस' द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस एनजीओ का हेड क्वार्टर अहमदाबाद में है और इसने मेधा पाटकर के नेतृत्व वाले प्रसिद्ध 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' का विरोध किया था।
खादी में सराहनीय कार्य
अक्टूबर 2015 में 'खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन' के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के बाद, विनय कुमार सक्सैना ने खादी और ग्रामोद्योग की अप्रयुक्त धाराओं की खोज की और 'हनी मिशन', 'कुम्हार सशक्तिकरण योजना', 'चमड़े के कारीगरों के सशक्तिकरण' खादी प्राकृत पेंट, प्रोजेक्ट आरई-एचएबी, खादी कपड़े के जूते और प्लास्टिक-मिश्रित हस्तनिर्मित कागज, आदि जैसी कई नई योजनाओं और उत्पादों की शुरुआत की।
उच्च पदों पर कार्य
- विनय कुमार सक्सैना की सफल अगुवाई में खादी ग्रामोद्योग के कारोबार में बढ़ोतरी हुई। 7 साल के दौरान 40 लाख लोगों को नए रोजगार मिले।
- उनके कार्यकाल साल 2021-2022 में 1.15 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक कारोबार हुआ जो कि केवीआईसी और किसी के द्वारा सबसे ज्यादा कारोबार था।
- 5 मार्च 2021 को विनय कुमार सक्सैना को भारत की स्वंत्रता की 75वीं वर्षगांठ बनाने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय समिति के एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।
- नवंबर 2020 में विनय कुमार सक्सैना को उच्चाधिकार प्राप्त सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया।
- उन्हें वर्ष 2021 के लिए पद्म पुरस्कार की चयन समिति के सदस्य के रूप में भी मनोनीत किया गया।
- 2016 से 2022 तक वे हर साल 'अधिकार प्राप्त समिति' के सदस्य के रूप में नामित किया जाते रहे। इसके अलावा भी वे तमाम समितियों के सदस्य रहें।
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टीका टिप्पणी और संदर्भ
- ↑ जानिए कितने पढ़े-लिखे हैं दिल्ली के नए एलजी विनय सक्सेना (हिंदी) navbharattimes.indiatimes.com। अभिगमन तिथि: 11 जून, 2022।
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| क्रमांक | राज्य | राज्यपाल/उपराज्यपाल | चित्र | कार्यकाल प्रारम्भ |
