भारतीय अर्थव्यवस्था

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भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था क्रय शक्ति समानता के आधार पर दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था है। यह विशाल जनशक्ति आधार, विविध प्राकृतिक संसाधनों और सशक्‍त वृहत अर्थव्‍यवस्‍था के मूलभूत तत्‍वों के कारण व्‍यवसाय और निवेश के अवसरों के सबसे अधिक आकर्षक गंतव्‍यों में से एक है। वर्ष 1991 में आरंभ की गई आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया से सम्‍पूर्ण अर्थव्‍यवस्‍था में फैले नीतिगत ढाँचे के उदारीकरण के माध्‍यम से एक निवेशक अनुकूल परिवेश मिलता रहा है। भारत को आज़ाद हुए 59 साल हो चुके हैं और इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा में ज़बरदस्त बदलाव आया है। औद्योगिक विकास ने अर्थव्यवस्था का रूप बदल दिया है। आज भारत की गिनती दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में होती है। विश्व की अर्थव्यवस्था को चलाने में भारत की भूमिका बढ़ती जा रही है। आईटी सॅक्टर में पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है।

वृद्धि और निष्‍पादन

दुनिया के बाज़ार में भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था की वृद्धि और निष्‍पादन को विभिन्‍न आर्थिक पैरामीटरों के जरिए प्रदान की गई सांख्यिकीय सूचना के संदर्भ में बताया गया है। उदाहरण के लिए सकल राष्‍ट्रीय उत्‍पाद (जीएनपी), सकल घरेलू उत्‍पाद (जीडीपी), निवल राष्‍ट्रीय उत्‍पाद (एनएनपी), प्रतिव्‍यक्ति आय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण (जीडीसीएफ) आदि अर्थव्‍यवस्‍था के राष्‍ट्रीय आय क्षेत्र से संबंधित विभिन्‍न सूचक हैं। ये मानवी इच्‍छाओं की संतुष्टि के लिए इसकी उत्‍पादकता सहित अर्थव्‍यवस्‍था का एक व्‍यापक परिदृश्‍य प्रदान करते हैं।

विकास दर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल में अपनी वार्षिक नीति पर जारी बयान में भारत में वर्ष की विकास दर 7.5-8.0 फीसदी के बीच रहने की उम्मीद जताई है। 27 अक्तूबर 2006 को ख़त्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार करीब 167.092 अरब डॉलर तक पहुँच गया। सोने का भंडार 6.202 अरब डालर तक पहुँच गया है। कभी विदेशी संस्थानों से कर्ज लेने वाले भारत ने वर्ष 2003 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को कर्ज़ देने की घोषणा की। वर्ष में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 33.8 फीसदी की वृद्धि हुई। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि अगले दो सालों तक भारत में आठ फीसदी की दर से विकास होता रहेगा। औद्योगिक क्षेत्र में आठ, सेवा क्षेत्र में 8.5 प्रतिशत की विकास दर रहेगी। भारत की अर्थव्यवस्था में उद्योग और सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है । वर्ष में दसवीं पंचवर्षीय योजना शुरू होने के बाद से इन दोनों क्षेत्रों में सालाना सात फीसदी या उससे ज़्यादा की दर से विकास हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का एक और प्रमाण जानी-मानी अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार संस्था प्राइसवाटर हाउस कूपर्स या पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट कहती है कि 2005 से 2050 के बीच चीन की अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना हो जाएगा। साथ ही इसमें ये भी कहा गया है कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। पी डब्ल्यू सी की रिपोर्ट कहती है कि तब तक भारत और ब्राज़ील जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दूसरे और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएँगे। पिछले कुछ सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी तेज़ी आई है। बढ़ती विकास दर के अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े कई सकारात्मक पहलू सामने आए हैं। इन सकारात्मक पहलूओं में से एक अहम पहलू है- भारतीय शेयर बाज़ार में जारी मज़बूती का दौर।

शेयर सूचकांक

भारत में मार्च में शेयर सूचकांक 6493 रहा जो कि मार्च 2006 में 11,280 पर पहुँच गया और इस पर प्रतिफल मिला 73.7 प्रतिशत। वर्तमान मे यह 13,000 के ऐतिहासिक स्तर को पार गया है। शेयर बाज़ार ने सिर्फ़ 16 कार्य दिवसों में ही 11 हज़ार से 12 हज़ार तक की ऊँचाई प्राप्त कर ली। इस अवधि के दौरान भारतीय शेयर सूचकांक ने दुनिया के अन्य शेयर सूचकांकों के मुक़ाबले अधिक गति प्राप्त की है। आँकड़ों के हिसाब से उभरते हुए शेयर बाज़ारों में भारत का बाज़ार सबसे जोरदार प्रतिफल वाला साबित हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक और महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बैंकिंग है। भारत के तेज़ी से विकसित होते मध्यवर्ग के चलते बैंकिंग खासे मुनाफ़े का कारोबार हो गई है। कुल ख़रीदी गई कारों की अस्सी फीसदी कारें कर्ज़ लेकर खरीदी जा रही हैं। दस साल पहले मकान मालिक बनने की औसत आयु 45 साल थी लेकिन अब औसतन 32 साल की उम्र में ही किसी बैंक से लिए गए कर्ज़ की बदौलत मकान मालिक बन जाते हैं । तमाम नई बैंकिंग सुविधाओं का विकास हो रहा है। कुल मिलाकर बैंकिंग क्षेत्र के मुनाफ़े आने वाले कुछ सालों में तेजी से बढ़ेंगें।

व्यापार और वाणिज्य

भारत में अरबपतियों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है जो यह दिखाता है कि व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। प्रतिष्ठित फोर्ब्स पत्रिका में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अरबपतियो की संख्या मे 15 प्रतिशत की वृद्घि हुई है और अब कुल 793 अरबपति है और एशिया में भारत अग्रणी बनकर उभरा है। विश्व अर्थव्यवस्था में आई उछाल के कारण भारत में अरबपतियो की संख्या में आलेख में बढोत्तरी हुई है। इस सर्वे के अनुसार भारत में 23 अरबपति हैं जिनके पास भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का 16 प्रतिशत हिस्सा है। इसका यह अर्थ निकाला जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत बेहतर हो रही है। इकॉनॉमिक टाइम्स के ब्यूरो चीफ़ एम.के. वेणु का मानना है कि भारत मे पहले से कहीं ज़्यादा अवसर उपलब्ध हैं।

कृषि क्षेत्र में विकास दर

पिछले कुछ सालों में कृषि क्षेत्र में विकास दर दो से तीन प्रतिशत के बीच रही है। वर्ष 2002-03 में कृषि क्षेत्र में विकास दर शून्य से भी कम थी। 2003-2004 में इसमें ज़बरदस्त उछाल आया और ये 10 फीसदी हो गई लेकिन 2004-2005 में विकास दर फिर लुढ़क गई और ऐसी लुढ़की कि 0.7 फीसदी हो गई। आर्थिक प्रगति में इस विसंगति को केंद्र सरकार भी स्वीकार करती है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पवन कुमार बंसल कहते हैं, "कृषि पीछे है इसमें कोई दो राय नहीं। अगर विकास दर को 10 फीसदी करना है तो कृषि में भी चार फीसदी की दर से विकास करना होगा।" भारत में लोगों को रोजगार अवसर मुहैया करवाने, किसानों की स्थिति बेहतर बनाने और निर्यात बढ़ाने में बागवानी क्षेत्र का बड़ा हाथ है। वर्ष 2003-04 में फलों और सब्ज़िओं की पैदावार में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर था। फलों, फूलों और सब्ज़ियों की खेती में निर्यात में भी काफ़ी संभनाएँ हैं।

बजट

वर्ष 2006 के मार्च महीने में ब्रिटेन का आम बजट पेश किया गया। बजट में ब्रितानी वित्त मंत्री के भाषण का एक मुख्य अंश कुछ इस तरह था, "भारत और चीन से मिलने वाली कड़ी प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि हम हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठे रह सकते" इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति बुश ने भी अपने अहम राष्ट्रीय भाषण में कहा, "हम हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकते। दुनिया की अर्थव्यवस्था में हम भारत और चीन जैसे नए प्रतियोगी देख रहे हैं।"

उद्योगो में निर्माण, खनन और बिजली क्षेत्र अग्रणी रहे हैं। जबकि सेवा क्षेत्र की बात करें तो इसमें मोटे तौर पर तीन क्षेत्र आगे हैं- बैंकिंग, बीमा और रीयल ऐस्टेट जिनमें 9.5 फीसदी के दर से विकास हुआ है। लेकिन औद्योगिक विकास के बावजूद इन 59 सालों में एक तथ्य जो नहीं बदला है वो ये है कि आज भी भारत के 65 से 70 फीसदी लोग रोज़ी-रोटी के लिए कृषि और कृषि आधारित कामों पर निर्भर हैं।

विदेशी निवेश

अर्थव्यवस्था में एक ओर सेवा क्षेत्र और विदेशी निवेश जैसे पहलू जहाँ माहौल सकारात्मक है। दूसरी तरफ़ है मध्यम वर्ग की अर्थव्यवस्था जिमसें अपार संभावनाएँ हैं लेकिन कई तरह की परेशानियाँ भी हैं और तीसरे स्तर पर है एक ऐसा वर्ग जिसका ऊपर के दो वर्गों से कोई लेना देना नहीं है, उनकी समस्याएँ शायद वैसी की वैसी रहने वाली हैं।

औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में विकास की बदौलत भारत में विकास की गाड़ी तेज़ी से दौड़ तो रही है लेकिन अभी भी उसके सामने कई तरह की चुनौतियाँ हैं। भारत में कई जगहों में अब भी सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत ज़रूरतों की कमी है और ये तस्वीर सिर्फ़ गाँवों की ही नहीं ब्लकि दिल्ली, बंगलौर और मुम्बई जैसे शहरों की भी है। इन मूलभूत ज़रूरतों के अभाव में उद्योग और सेवा सॅक्टर में जारी विकास इतनी ही गति से बरकरार रह पाएगा। ये भी एक बड़ा सवाल है। लिहाज़ा फर्राटे से दौड़ रहे विकास के घोड़े को अगर लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो आधारभूत ढाँचे, सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत ज़रूरतों की सही खुराक सही समय पर इसे देते रहना होगा।

सूचकांक

केऔद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक उत्‍पादन का सूचकांक अर्थव्‍यवस्‍था में औद्योगिक गतिविधि के सामान्‍य स्‍तर को मापने का एक अला प्रतिनिधि आँकड़ा है। यह औद्योगिक उत्‍पादन का परम स्‍तर और प्रतिशत वृद्धि मापता है। देश में मूल्‍य की गति को थोक मूल्‍य सूचकांक (डब्‍ल्‍यूपीआई) तथा उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। थोक मूल्‍य सूचकांक को थोक बाज़ार में ख़रीदी-बेची गई वस्‍तुओं के औसत मूल्‍य स्तर में बदलाव को मापने में किया जाता है। जबकि उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक में उपभोक्‍ताओं के विभिन्‍न वर्गों में खुदरा मूल्‍य गति को विचार में लिया जाता है। अर्थव्‍यवस्‍था में विभिन्‍न सामाजिक आर्थिक समूहों का शामिल करते हुए चार उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक हैं। ये चार मूल्‍य सूचकांक हैं: –

• औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्‍ल्‍यू)
• कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक (सीपीआई-एएल)
• ग्रामीण श्रमिक के लिए उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक (सीपीआई-आरएल)
• शहरी अकुशल कर्मचारियों के लिए उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक (सीपीआई-यूएनएमई)।

ऐसे सभी आर्थिक सूचकांक न केवल अर्थव्‍यवस्‍था वर्तमान निष्‍पादन का विश्‍लेषण करते हैं बल्कि भावी वृद्धि संभावनाओं के अनुमान और पूर्वानुमान में भी सहायता देते है।

मौद्रिक योग

मुद्रा आपूर्ति के उपायों में से चार प्रमुख मौद्रिक योग, जो मौद्रिक क्षेत्र की स्थिति दर्शाते हैं, इस प्रकार हैं:-

1. एम1 (संकीर्ण धन) = जनता के पास मौजूद मुद्रा + जनता की मांग पर जमा
2. एम2 = जनता के पास मौजूद मुद्रा + जनता की मांग पर जमा + डाकखाने में जमा राशि
3. एम3 (स्‍थूल धन) = जनता के पास मौजूद मुद्रा + जनता की मांग पर जमा + जनता द्वारा बैंकों में सावधि जमा
4. एम4 = जनता के पास मौजूद मुद्रा + जनता की मांग पर जमा + जनता द्वारा बैंकों में सावधि जमा + डाकखाने में कुल जमा।

भारत के विभिन्न राज्यों की अर्थव्यवस्था

भारत के विभिन्न राज्यों की अर्थव्यवस्था निम्न है:-

अरुणाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था

मुख्य लेख : अरुणाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था

• सन 2004 में अरुणाचल प्रदेश का सकल घरेलू उत्पादन 706 मिलियन डॉलर के लगभग था।
• अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि प्रधान है।
• अरुणाचल प्रदेश का लगभग 61000 वर्ग किलोमीटर का भाग घने जंगलों से भरा है, और वन्य उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था का दूसरा महत्त्वपूर्ण भाग है।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था

मुख्य लेख : उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के निम्न साधन हैं-

संसाधन

आर्थिक तौर पर उत्तर प्रदेश देश के अत्यधिक अल्पविकसित राज्यों में से एक है। यह मुख्यत: कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की तीन-चौथाई (75 प्रतिशत) से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। राज्य में औद्योगिकीकरण के लिए महत्त्वपूर्ण खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की कमी है। यहाँ पर केवल सिलिका, चूना पत्थर व कोयले जैसे खनिज पदार्थ ही उल्लेखनीय मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ जिप्सम, मैग्नेटाइट, फ़ॉस्फ़ोराइट और बॉक्साइट के अल्प भण्डार भी पाए जाते हैं।

गुजरात की अर्थव्यवस्था

मुख्य लेख : गुजरात की अर्थव्यवस्था

गुजरात की जलवायु संबंधी प्रतिकूल परिस्थियाँ, मृदा और जल की लवणता और चट्टानी इलाक़े ऐसी भौतिक समस्याएँ हैं, जिन्होंने गुजरात की कृषि गतिविधियों को अवरुद्ध किया। राज्य ज़्यादातर सिंचाई पर निर्भर है। भूजल की उपयोगी को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि भूमिगत जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। यह आवश्यक है कि नर्मदा नहर प्रणाली का परिचालन सिंचाई के लिए हो। मुख्य खाद्य फ़सलों में ज्वार-बाजरा, चावल और गेहूँ शामिल हैं। गुजरात में नक़दी फ़सलों का उत्पादन महत्त्वपूर्ण है। गुजरात कपास, तंबाकू और मूँगफली का उत्पादन करने वाले देश का प्रमुख राज्य है तथा यह कपड़ा तेल और साबुन जैसे महत्त्वपूर्ण उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है।

जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था

मुख्य लेख : जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था

• जम्मू और कश्मीर के अधिकांश लोग जीवन निर्वाह के लिए कृषि में लगे हैं और चावल, मक्का, गेहूँ, जौ, दालें, तिलहन तथा तम्बाकू सीढ़ीनुमा पहाड़ी ढलानों पर उगाते हैं।
• कश्मीर की घाटी में बड़े-बड़े बाग़ों में सेब, नाशपाती, आडू, शहतूत, अखरोट और बादाम उगाए जाते हैं।
• कश्मीर की घाटी भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एकमात्र केसर उत्पादक है।
• गूजर और गद्दी ख़ानाबदोशों के द्वारा भेड़, बकरी, यॉक व खच्चरों का पालन और ऋतु प्रवास किया जाता है।

बिहार की अर्थव्यवस्था

मुख्य लेख : बिहार की अर्थव्यवस्था

• अर्थव्यवस्था के अनुसार बिहार की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है।
• 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में खनन व विनिर्माण में में उल्लेखनीय उपलब्धि के बाबजूद बिहार प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में सबसे आखिर में है और राज्य की लगभग आधी आबादी प्रशासनिक तौर पर गरीबी रेखा के नीचे है।

त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था

मुख्य लेख : त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था

• त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था प्राथमिक रूप से कृषि पर आधारित है। मुख्य फ़सल चावल है (कृषि उत्पादन का 46.16 प्रतिशत)।
• पूरे राज्य में इसकी खेती होती है। नक़दी फ़सलों मे जूट (जिसका इस्तेमाल बोरी, टाट और सुतली बनाने में होता है), कपास, चाय, गन्ना, मेस्ता और फल शामिल हैं।
• राज्य की कृषि में पशुपालन की सहायक भूमिका है। वनोपज आधारित उद्योग इमारती लकड़ी ईंधन और लकड़ी के कोयले का उत्पादन करते है। 1994 में चाय का उत्पादन 35,55,593 किलोग्राम था।

तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था

मुख्य लेख : तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था

• तमिलनाडु की ग्रामीण जनसंख्या के लगभग तीन-चौथाई हिस्से के जीवन का आधार कृषि है।
• आरंभिक काल से ही तमिल किसानों ने कम मात्रा में होने वाले वर्षा जल को छोटे और बड़े सिंचाई जलाशयों या तालाबों में कुशलतापूर्वक संरक्षित किया है।
• सरकारी नहर, नलकूप और कुएँ भी सिंचाई प्रणाली का हिस्सा हैं। चूँकि विभिन्न नदी घाटी परियोजनाएँ पानी के लिए अन अनियमित पूर्वोत्तर मानसून पर निर्भर हैं, इसलिए प्रशासन भूमिगत जल स्त्रोतों के अधिकतम उपयोग का प्रयास कर रहा है।

पंजाब की अर्थव्यवस्था

मुख्य लेख : पंजाब की अर्थव्यवस्था

• पंजाब की अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वाणिज्यिक कृषि की प्रमुखता है और यहाँ विभिन्न लघु व मध्यम आकार के उद्योग हैं।
• भारत के मुख्य राज्यों में से पंजाब में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है।
• भारत के कुल क्षेत्रफल के मात्र 1.6 प्रतिशत भू-भाग वाला पंजाब लगभग भारत के कुल अन्न उत्पादन का 12 प्रतिशत हिस्सा पैदा करता है।
• यह केंद्रीय भंडार (उपयोग से अधिक अन्न की राष्ट्रीय भंडारण प्रणाली) के लगभग 40 प्रतिशत चावल और 60 प्रतिशत गेहूँ की आपूर्ति करता है।

नागालैंड की अर्थव्यवस्था

मुख्य लेख : नागालैंड की अर्थव्यवस्था

• नागालैंड राज्य की लगभग 90 प्रतिशत जनता कृषि में लगी है।
• यहाँ की मुख्य फ़सलें चावल (खरीफ चावल :701,00 हेक्टेयर: रबी चाबल: 58,900 हेक्टेयर), मक्का (24,900 हेक्टेयर), ज्वार-बाजरा (14,00 हेक्टेयर), दलहन (मटर और फलियाँ जैसी दालें) तिलहन (11,580 हेक्टेयर) रेशेदार फ़सलें, गन्ना, आलू और तंबाकू हैं। लेकिन नागालैंड को अब भी पड़ोसी राज्यों से खाद्य-पदार्थों के आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।
• यहाँ 8,16,212 एकड़ (3,30,450 हेक्टेयर) भूमि पर कृषि होता है, जबकि 54,400 हेक्टेयर भूमि सिंचित है।

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