"सदस्य:रविन्द्र प्रसाद/3": अवतरणों में अंतर
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{निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-176;प्रश्न-67 | {निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-176;प्रश्न-67 | ||
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-कोई व्यक्ति जिसने किसी [[उच्च न्यायालय]] के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, [[उच्चतम | -कोई व्यक्ति जिसने किसी [[उच्च न्यायालय]] के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, [[उच्चतम न्यायालय]] के सिवाय [[भारत]] में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन का कार्य नहीं कर सकता। | ||
-कोई व्यक्ति [[भारत]] के किसी [[उच्च न्यायालय]] के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं है, यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम पाँच [[वर्ष]] तक न्यायिक पद धारण नहीं किया है। | -कोई व्यक्ति [[भारत]] के किसी [[उच्च न्यायालय]] के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं है, यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम पाँच [[वर्ष]] तक न्यायिक पद धारण नहीं किया है। | ||
-उपरोक्त दोनों | -उपरोक्त दोनों | ||
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{संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-207;प्रश्न-78 | {[[भारत का संविधान|संविधान]] के [[संविधान संशोधन- 73वाँ|73वें संशोधन]] में [[पंचायती राज]] के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-207;प्रश्न-78 | ||
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-सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी | -सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएँगी। | ||
-पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियतन के लिए राज्य अपने-अपने वित्त आयोगों का गठन | -पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियतन के लिए राज्य अपने-अपने वित्त आयोगों का गठन करेंगे। | ||
+पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराये जाएँगे, यदि उनके दो से अधिक संतानें | +[[पंचायती राज]] निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराये जाएँगे, यदि उनके दो से अधिक संतानें हैं। | ||
-यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो छ: महीने की अवधि में चुनाव कराये | -यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो छ: [[महीने]] की अवधि में चुनाव कराये जाएँगे। | ||
{जिस समिति की सिफ़ारिश पर भारत में पंचायती राज की व्यवस्था की गई, उसका अध्यक्ष कौन था? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-210;प्रश्न-44 | {जिस समिति की सिफ़ारिश पर [[भारत]] में [[पंचायती राज]] की व्यवस्था की गई, उसका अध्यक्ष कौन था? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-210;प्रश्न-44 | ||
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-अशोक मेहता | -[[अशोक मेहता]] | ||
+बलवन्त राय मेहता | +बलवन्त राय मेहता | ||
-डॉ. इकबाल नारायण | -डॉ. इकबाल नारायण | ||
-जीवराज मेहता | -[[जीवराज मेहता]] | ||
{भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-209;प्रश्न-12 | {[[भारत]] में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत [[पंचायती राज|पंचायती राज प्रणाली]] की व्यवस्था की गई है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-209;प्रश्न-12 | ||
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-मौलिक अधिकार | -[[भारत का संविधान- मूलभूत अधिकार|मौलिक अधिकार]] | ||
-मौलिक कर्तव्य | -[[भारत का संविधान- मूल कर्तव्य|मौलिक कर्तव्य]] | ||
+नीति निर्देशक सिद्धांत | +[[भारत का संविधान- राज्य के नीति निर्देशक तत्व|नीति निर्देशक सिद्धांत]] | ||
-चुनाव आयोग अधिनियम | -चुनाव आयोग अधिनियम | ||
{निम्नलिखित में से कौन-सा एक क्षेत्रीय दल है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-200;प्रश्न-14 | {निम्नलिखित में से कौन-सा एक क्षेत्रीय दल है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-200;प्रश्न-14 | ||
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-कांग्रेस | -[[कांग्रेस]] | ||
-भाजपा | -[[भारतीय जनता पार्टी|भाजपा]] | ||
+अकाली दल | +अकाली दल | ||
-जनता दल (यू.) | -[[जनता दल (यूनाइटेड)|जनता दल (यू.)]] | ||
{निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-198;प्रश्न-11 | {निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को 'उपराज्यपाल' कहा जाता है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-198;प्रश्न-11 | ||
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-चण्डीगढ़ | -[[चण्डीगढ़]] | ||
-लक्षद्वीप | -[[लक्षद्वीप]] | ||
+अण्डमान निकोबार द्वीप समूह | +[[अण्डमान निकोबार द्वीप समूह]] | ||
-इनमें से कोई नहीं | -इनमें से कोई नहीं | ||
{निम्न में से किसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है?(ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-194;प्रश्न-46 | {निम्न में से किसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है?(ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-194;प्रश्न-46 | ||
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-कृषि | -[[कृषि]] | ||
+वन | +वन | ||
-सिंचाई | -सिंचाई | ||
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{प्रशासकीय (केंद्रीय) सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-188;प्रश्न-117 | {प्रशासकीय (केंद्रीय) सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-188;प्रश्न-117 | ||
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-राष्ट्रपति | -[[राष्ट्रपति]] | ||
+संघ लोक सेवा आयोग | +[[संघ लोक सेवा आयोग]] | ||
-प्रधानमंत्री | -[[प्रधानमंत्री]] | ||
-गृह मंत्रालय | -[[गृह मंत्रालय]] | ||
{भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-186;प्रश्न-56 | {भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-186;प्रश्न-56 | ||
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-योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति | -[[योजना आयोग]] की जवाबदेही [[संसद]] के प्रति है। | ||
-राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते | -[[राष्ट्रपति]] संसद के दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। | ||
-उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने हेतु न्यूनतम आयु 40 वर्ष | -[[उच्चतम न्यायालय]] के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने हेतु न्यूनतम आयु 40 [[वर्ष]] है। | ||
+राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्तमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते | +राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्तमंत्री और सभी राज्यों के [[मुख्यमंत्री]] होते हैं। | ||
{निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-178;प्रश्न-45 | {निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-178;प्रश्न-45 | ||
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-सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता | -सामान्य रूप से [[राज्यपाल]] का कार्यकाल 5 [[वर्ष]] का होता है। | ||
-राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती | -राज्यपाल की पदावधि [[राष्ट्रपति]] की इच्छा पर निर्भर करती है। | ||
-राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकते | -राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकते हैं। | ||
+राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती | +[[राज्यपाल]] की पदावधि [[प्रधानमंत्री]] की इच्छा पर निर्भर करती है। | ||
{उच्च न्यायालय का सेवानिवृत न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकता है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-176;प्रश्न-57 | {[[उच्च न्यायालय]] का सेवानिवृत न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकता है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-176;प्रश्न-57 | ||
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-कहीं नहीं | -कहीं नहीं | ||
-अधीनस्थ न्यायालय | -अधीनस्थ न्यायालय में। | ||
+अन्य उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय | +अन्य [[उच्च न्यायालय]] एवं [[सर्वोच्च न्यायालय]] में। | ||
-उस उच्च न्यायालय में जहाँ से सेवानिवृत हुआ है, उसे छोड़कर कहीं | -उस उच्च न्यायालय में जहाँ से सेवानिवृत हुआ है, उसे छोड़कर कहीं भी। | ||
{73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 निर्दिष्ट करता है-(ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-207;प्रश्न-77 | {[[संविधान संशोधन- 73वाँ|73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम]], [[1993]] निर्दिष्ट करता है-(ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-207;प्रश्न-77 | ||
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-ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोज़गारी एवं अल्परोज़गार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जक रोज़गार का | -ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोज़गारी एवं अल्परोज़गार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जक रोज़गार का सृजन। | ||
-मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थी तथा कार्य हेतु इच्छुक समर्थ वयस्कों के लिए रोज़गार का | -मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थी तथा कार्य हेतु इच्छुक समर्थ वयस्कों के लिए रोज़गार का सृजन। | ||
+देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद | +देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। | ||
-जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि के समक्ष समता एवं बिना भेदभाव की सुरक्षा | -जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि के समक्ष समता एवं बिना भेदभाव की सुरक्षा गारंटी। | ||
{भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफ़ारिश किसने की थी? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-210;प्रश्न-45 | {[[भारत]] में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफ़ारिश किसने की थी? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-210;प्रश्न-45 | ||
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-अशोक मेहता समिति | -[[अशोक मेहता समिति]] | ||
+बलवन्त राय मेहता समिति | +[[बलवन्त राय मेहता समिति]] | ||
-जी.के.वी. राज समिति | -जी. के. वी. राज समिति | ||
-एल.एस. सिंघवी समिति | -एल. एस. सिंघवी समिति | ||
{किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-209;प्रश्न-13 | {किस [[संविधान संशोधन]] द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-209;प्रश्न-13 | ||
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-71वाँ | -[[संविधान संशोधन- 71वाँ|71वाँ]] | ||
-72वाँ | -[[संविधान संशोधन- 72वाँ|72वाँ]] | ||
+73वाँ | +[[संविधान संशोधन- 73वाँ|73वाँ]] | ||
-74वाँ | -[[संविधान संशोधन- 74वाँ|74वाँ]] | ||
{वर्ष 1985 में हुए 8वीं लोक सभा के चुनाव में कौन-सा क्षेत्रीय दल लोक सभा में प्रमुख राष्ट्रीय विपक्ष के रूप में उभरा? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-200;प्रश्न-15 | {[[वर्ष]] [[1985]] में हुए [[आठवीं लोकसभा (1984)|8वीं लोक सभा]] के चुनाव में कौन-सा क्षेत्रीय दल [[लोक सभा]] में प्रमुख राष्ट्रीय विपक्ष के रूप में उभरा? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-200;प्रश्न-15 | ||
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- | -[[द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम]] (DMK) | ||
+तेलुगु देशम पार्टी (TDP) | +[[तेलुगु देशम पार्टी]] (TDP) | ||
-भाजपा | -[[भारतीय जनता पार्टी|भाजपा]] | ||
-राष्ट्रीय मोर्चा | -राष्ट्रीय मोर्चा | ||
{किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधान सभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-198;प्रश्न-14 | {किस [[संविधान संशोधन]] द्वारा [[संसद]] को [[दिल्ली]] के लिए [[विधान सभा]] तथा [[मंत्रिपरिषद]] के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-198;प्रश्न-14 | ||
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-61वाँ संशोधन | -[[संविधान संशोधन- 61वाँ|61वाँ संशोधन]] | ||
-65वाँ संशोधन | -[[संविधान संशोधन- 65वाँ|65वाँ संशोधन]] | ||
+69वाँ संशोधन | +[[संविधान संशोधन- 69वाँ|69वाँ संशोधन]] | ||
-70वाँ संशोधन | -[[संविधान संशोधन- 70वाँ|70वाँ संशोधन]] | ||
{निम्न में से कौन-सा विषय राज्य सूची का नहीं है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-194;प्रश्न-47 | {निम्न में से कौन-सा विषय राज्य सूची का नहीं है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-194;प्रश्न-47 | ||
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-कारागार | -कारागार | ||
{दो या दो से अधिक राज्यों के लिए गठित राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-188;प्रश्न-118 | {दो या दो से अधिक राज्यों के लिए गठित 'राज्य लोक सेवा आयोग' के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-188;प्रश्न-118 | ||
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-प्रधानमंत्री | -[[प्रधानमंत्री]] | ||
+राष्ट्रपति | +[[राष्ट्रपति]] | ||
-केन्द्रीय गृह मंत्री | -केन्द्रीय गृह मंत्री | ||
-आपसी सहमति से सम्बंधित राज्यों के राज्यपाल | -आपसी सहमति से सम्बंधित राज्यों के [[राज्यपाल]] | ||
{राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं-(ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-186;प्रश्न-57 | {'राष्ट्रीय विकास परिषद' के सदस्य नहीं होते हैं-(ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-186;प्रश्न-57 | ||
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+राज्यों के राज्यपाल | +राज्यों के [[राज्यपाल]] | ||
-राज्यों के मुख्यमंत्री | -राज्यों के [[मुख्यमंत्री]] | ||
-केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक | -केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक | ||
-संघीय मंत्रीमण्डल के सदस्त सदस्य | -संघीय मंत्रीमण्डल के सदस्त सदस्य | ||
{विधानमण्डल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-178;प्रश्न-46 | {[[विधानमण्डल]] द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में [[राज्यपाल]] क्या निर्णय ले सकता है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-178;प्रश्न-46 | ||
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-स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता | -स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है। | ||
-पुनर्विचार के लिए विधानमण्डल वापस भेज सकता | -पुनर्विचार के लिए [[विधानमण्डल]] वापस भेज सकता है। | ||
-राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता | -[[राष्ट्रपति]] की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। | ||
+उपरोक्त सभी | +उपरोक्त सभी | ||
{निम्नलिखित में से कौन-सा सुमेलित नहीं है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-176;प्रश्न-58 | {निम्नलिखित में से कौन-सा सुमेलित नहीं है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-176;प्रश्न-58 | ||
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-कर्नाटक उच्च न्यायालय-बंगलौर | -[[कर्नाटक उच्च न्यायालय]] - [[बंगलौर]] | ||
+मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय-भोपाल | +मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय - [[भोपाल]] | ||
-राजस्थान उच्च न्यायालय-जोधपुर | -राजस्थान उच्च न्यायालय - [[जोधपुर]] | ||
-केरल उच्च न्यायालय-एर्नाकुलम | -[[केरल उच्च न्यायालय]] - [[एर्नाकुलम ज़िला|एर्नाकुलम]] | ||
08:51, 9 मई 2015 का अवतरण
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