राधाकृष्ण माथुर

राधाकृष्ण माथुर (अंग्रेज़ी: Radha Krishna Mathur, जन्म- 25 नवम्बर, 1953, उत्तर प्रदेश) लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल हैं। आईएएस अधिकारी रहे राधाकृष्ण माथुर को जम्मू-कश्मीर से अलग होकर बने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला उपराज्‍यपाल नियुक्‍त किया गया है। वह 1977 बैच के त्रिपुरा कैडर के अधिकारी रहे हैं। नवंबर 2018 में वह देश के मुख्‍य सूचना आयुक्‍त (सीआईसी) पद से सेवानिवृत्त हुए थे।

परिचय

राधाकृष्ण माथुर का जन्म 25 नवम्बर, 1953 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने आईआईटी, कानपुर से मकैनिकल इंजिनियरिंग में बैचलर डिग्री और आईआईटी, दिल्ली से टेक्‍नॉलजी इन इंडस्ट्रियल इंजिनियरिंग में मास्‍टर डिग्री हासिल की है। उन्‍होंने यूरोपीय देश स्‍लोवेनिया के एक संस्‍थान से एमबीए भी किया है। राधाकृष्‍णा माथुर विदेश मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में निजी सचिव के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। वे जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने और लद्दाख को अलग करने के बाद लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। राधाकृष्णा माथुर को लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये नियुक्ति की।

रक्षा मंत्रालय से नाता

राधाकृष्णा माथुर को 25 मई, 2013 को रक्षा सचिव नियुक्त किया गया था। वह शशिकांत शर्मा की जगह रक्षा सचिव बनाए गए थे। रक्षा सचिव के तौर पर उनका दो साल का कार्यकाल रहा. वह लंबे समय से रक्षा मंत्रालय से जुड़े रहे हैं. साल 2008 के सितंबर से अक्टूबर, 2011 तक वह रक्षा विभाग में अतिरिक्त सचिव और विशेष सचिव भी रह चुके हैं।

विभिन्न पदों पर कार्य

केंद्रीय रक्षा सचिव के अलावा राधाकृष्ण माथुर ने केंद्र और त्रिपुरा दोनों सरकारों के लिए कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है. जैसे कि त्रिपुरा के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (वित्त), प्रमुख सचिव (कृषि), प्रमुख सचिव (ग्रामीण विकास), त्रिपुरा के रेजिडेंट कमिश्नर, रेवेन्यू कमिश्नर, पंचायतों के कमिश्नर, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सीईओ और त्रिपुरा सरकार में वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के रूप में काम किया है.

यूनियन डिफेंस प्रोडक्शन सचिव के अलावा केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सचिव, रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव, कपड़ा मंत्रालय में विकास आयुक्त और केंद्र सरकार में कपड़ा मंत्रालय में मुख्य प्रवर्तन अधिकारी के रूप में उन्होंने काम किया है। अब लद्दाख के पहले उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं।

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