"सदस्य:रविन्द्र प्रसाद/3": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
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{[[भारत का संविधान|भारत के संविधान]] में मौलिक कर्तव्य किस [[संविधान संशोधन]] द्वारा जोड़े गए | {[[भारत का संविधान|भारत के संविधान]] में मौलिक कर्तव्य किस [[संविधान संशोधन]] द्वारा जोड़े गए?(ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-207;प्रश्न-82 | ||
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-[[संविधान संशोधन- 32वाँ|32वाँ संशोधन अधिनियम]] | -[[संविधान संशोधन- 32वाँ|32वाँ संशोधन अधिनियम]] | ||
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||{{seealso|भारत का संविधान- मूल कर्तव्य}} | ||{{seealso|भारत का संविधान- मूल कर्तव्य}} | ||
{लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन-सी है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-210;प्रश्न-42 | {लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति निम्न में से कौन-सी है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-210;प्रश्न-42 | ||
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+[[बलवन्त राय मेहता समिति]] | +[[बलवन्त राय मेहता समिति]] | ||
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{[[पंचायती राज]] का मुख्य उद्देश्य क्या है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-209;प्रश्न-09 | {[[पंचायती राज]] का मुख्य उद्देश्य क्या है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-209;प्रश्न-09 | ||
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-कृषि उत्पादन को बढ़ाना। | -[[कृषि]] उत्पादन को बढ़ाना। | ||
-रोज़गार सृजित करना। | -रोज़गार सृजित करना। | ||
-जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना। | -जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना। | ||
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-साम्प्रदायिक दलों का अभाव | -साम्प्रदायिक दलों का अभाव | ||
-क्षेत्रीय दलों का अभाव | -क्षेत्रीय दलों का अभाव | ||
||{{seealso|भारत के राजनीतिक दल}} | ||{{seealso|भारत के राजनीतिक दल|दबाव समूह}} | ||
{[[चण्डीगढ़]] संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-198;प्रश्न-08 | {[[चण्डीगढ़]] संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-198;प्रश्न-08 | ||
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-[[प्रधानमंत्री]] | -[[प्रधानमंत्री]] | ||
+[[राज्यपाल]] | +[[राज्यपाल]] | ||
||{{seealso|उत्तर प्रदेश के राज्यपाल}} | ||{{seealso|भारत का संविधान- राज्यपाल के विधायी अधिकार|उत्तर प्रदेश के राज्यपाल}} | ||
{[[राज्यपाल]] की स्वस्थ भूमिका है-(ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-178;प्रश्न-43 | {[[राज्यपाल]] की स्वस्थ भूमिका है-(ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-178;प्रश्न-43 | ||
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+[[भारत का संविधान- राज्य के नीति निर्देशक तत्व|नीति निर्देशक तत्वों]] को [[भारत का संविधान- मूलभूत अधिकार|मौलिक अधिकारों]] पर वरीयता प्रदान करता है। | +[[भारत का संविधान- राज्य के नीति निर्देशक तत्व|नीति निर्देशक तत्वों]] को [[भारत का संविधान- मूलभूत अधिकार|मौलिक अधिकारों]] पर वरीयता प्रदान करता है। | ||
-मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता प्रदान करता है। | -[[भारत का संविधान- मूलभूत अधिकार|मौलिक अधिकारों]] को नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता प्रदान करता है। | ||
-[[जम्मू-कश्मीर]] को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। | -[[जम्मू-कश्मीर]] को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। | ||
-[[सिक्किम]] को विशेष दर्जा प्रदान करता है। | -[[सिक्किम]] को विशेष दर्जा प्रदान करता है। | ||
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-[[1935]] के [[भारत सरकार अधिनियम- 1935|भारत सरकार अधिनियम]] द्वारा | -[[1935]] के [[भारत सरकार अधिनियम- 1935|भारत सरकार अधिनियम]] द्वारा | ||
-[[1942]] के क्रिप्स मिशन द्वारा | -[[1942]] के [[क्रिप्स प्रस्ताव|क्रिप्स मिशन]] द्वारा | ||
-[[1947]] के भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा | -[[1947]] के भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा | ||
+[[बलवन्त राय मेहता समिति]], [[1957]] द्वारा | +[[बलवन्त राय मेहता समिति]], [[1957]] द्वारा | ||
{[[संविधान संशोधन- 73वाँ|73वें संविधान संशोधन]] का सम्बंध किससे है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-209;प्रश्न-10 | {[[संविधान संशोधन- 73वाँ|73वें संविधान संशोधन]] का सम्बंध निम्नलिखित में से किससे है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-209;प्रश्न-10 | ||
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-नगरपालिका निगम | -नगरपालिका निगम | ||
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||{{seealso|भारत का संविधान- पंचायत}} | ||{{seealso|भारत का संविधान- पंचायत}} | ||
{प्रथम लोक सभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-200;प्रश्न-12 | {प्रथम [[लोक सभा]] चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-200;प्रश्न-12 | ||
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-7 | -7 | ||
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||{{seealso|भारत का संविधान- लोक सेवा आयोग}} | ||{{seealso|भारत का संविधान- लोक सेवा आयोग}} | ||
{[[भारत]] की [[पंचवर्षीय योजना]] अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-186;प्रश्न-53 | {[[भारत]] की '[[पंचवर्षीय योजना]]' अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-186;प्रश्न-53 | ||
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-[[योजना आयोग]] | -[[योजना आयोग]] | ||
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-यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो छ: [[महीने]] की अवधि में चुनाव कराये जाएँगे। | -यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो छ: [[महीने]] की अवधि में चुनाव कराये जाएँगे। | ||
{ | {निम्नलिखित में से कौन-सा एक क्षेत्रीय दल है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-200;प्रश्न-14 | ||
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-[[कांग्रेस]] | |||
-[[भारतीय जनता पार्टी|भाजपा]] | |||
+अकाली दल | |||
-[[जनता दल (यूनाइटेड)|जनता दल (यू.)]] | |||
||{{seealso|भारत के राजनीतिक दल|दबाव समूह}} | |||
{निम्न में से किसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है?(ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-194;प्रश्न-46 | |||
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-[[कृषि]] | |||
+वन | |||
-सिंचाई | |||
-न्याय | |||
{निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-178;प्रश्न-45 | |||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[ | -सामान्य रूप से [[राज्यपाल]] का कार्यकाल 5 [[वर्ष]] का होता है। | ||
-राज्यपाल की पदावधि [[राष्ट्रपति]] की इच्छा पर निर्भर करती है। | |||
- | -राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकते हैं। | ||
+[[राज्यपाल]] की पदावधि [[प्रधानमंत्री]] की इच्छा पर निर्भर करती है। | |||
{[[भारत]] में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत [[पंचायती राज|पंचायती राज प्रणाली]] की व्यवस्था की गई है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-209;प्रश्न-12 | {[[भारत]] में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत [[पंचायती राज|पंचायती राज प्रणाली]] की व्यवस्था की गई है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-209;प्रश्न-12 | ||
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+[[भारत का संविधान- राज्य के नीति निर्देशक तत्व|नीति निर्देशक सिद्धांत]] | +[[भारत का संविधान- राज्य के नीति निर्देशक तत्व|नीति निर्देशक सिद्धांत]] | ||
-चुनाव आयोग अधिनियम | -चुनाव आयोग अधिनियम | ||
{निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को 'उपराज्यपाल' कहा जाता है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-198;प्रश्न-11 | {निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को 'उपराज्यपाल' कहा जाता है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-198;प्रश्न-11 | ||
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-इनमें से कोई नहीं | -इनमें से कोई नहीं | ||
||{{seealso|भारत का संविधान- संघ और उसके क्षेत्र}} | ||{{seealso|भारत का संविधान- संघ और उसके क्षेत्र}} | ||
{प्रशासकीय (केंद्रीय) सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-188;प्रश्न-117 | {प्रशासकीय (केंद्रीय) सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-188;प्रश्न-117 | ||
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+[[राष्ट्रीय विकास परिषद]] में केंद्रीय वित्तमंत्री और सभी राज्यों के [[मुख्यमंत्री]] होते हैं। | +[[राष्ट्रीय विकास परिषद]] में केंद्रीय वित्तमंत्री और सभी राज्यों के [[मुख्यमंत्री]] होते हैं। | ||
{ | {जिस समिति की सिफ़ारिश पर [[भारत]] में [[पंचायती राज]] की व्यवस्था की गई, उसका अध्यक्ष कौन था? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-210;प्रश्न-44 | ||
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- | -[[अशोक मेहता]] | ||
- | +बलवन्तराय मेहता | ||
- | -डॉ. इकबाल नारायण | ||
-[[जीवराज मेहता]] | |||
{[[उच्च न्यायालय]] का सेवानिवृत न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकता है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-176;प्रश्न-57 | {[[उच्च न्यायालय]] का सेवानिवृत न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकता है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-176;प्रश्न-57 | ||
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-[[प्रधानमंत्री]] | -[[प्रधानमंत्री]] | ||
+[[राष्ट्रपति]] | +[[राष्ट्रपति]] | ||
-केन्द्रीय | -केन्द्रीय गृहमंत्री | ||
-आपसी सहमति से सम्बंधित राज्यों के [[राज्यपाल]] | -आपसी सहमति से सम्बंधित राज्यों के [[राज्यपाल]] | ||
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-राज्यों के [[मुख्यमंत्री]] | -राज्यों के [[मुख्यमंत्री]] | ||
-केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक | -केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक | ||
-संघीय मंत्रीमण्डल के | -संघीय मंत्रीमण्डल के समस्त सदस्य | ||
{[[विधानमण्डल]] द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में [[राज्यपाल]] क्या निर्णय ले सकता है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-178;प्रश्न-46 | {[[विधानमण्डल]] द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में [[राज्यपाल]] क्या निर्णय ले सकता है? (ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-178;प्रश्न-46 | ||
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{[[भारत का संविधान|भारतीय संविधान]] का [[संविधान संशोधन- 93वाँ|93वाँ संशोधन]] सम्बंधित है-(ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-207;प्रश्न-73 | {[[भारत का संविधान|भारतीय संविधान]] का [[संविधान संशोधन- 93वाँ|93वाँ संशोधन]] सम्बंधित है-(ल्युसेंट वस्तुनिष्ठ सा.ज्ञा.,पृ.सं.-207;प्रश्न-73 | ||
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-सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने | -सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने से। | ||
+6 और 14 [[वर्ष]] के बीच की आयु के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। | +6 और 14 [[वर्ष]] के बीच की आयु के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। | ||
-सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पदों के आरक्षण से। | -सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पदों के आरक्षण से। |
06:27, 28 जून 2015 का अवतरण
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