शरद अरविंद बोबडे

शरद अरविंद बोबडे
शरद अरविंद बोबडे
पूरा नाम	शरद अरविंद बोबडे
जन्म	24 अप्रॅल, 1956
जन्म भूमि	नागपुर, महाराष्ट्र
पति/पत्नी	कामिनी बोबडे
नागरिकता	भारतीय
प्रसिद्धि	न्यायाधीश
पद	मुख्य न्यायाधीश, भारत- 18 नवंबर, 2019 से 23 अप्रॅल, 2021 तक न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, भारत- 12 अप्रैल, 2013 से 17 नवम्बर, 2019 तक मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय- 16 अक्टूबर, 2012 से 11 अप्रैल, 2013 तक
विद्यालय	नागपुर विश्वविद्यालय
संबंधित लेख	भारत के मुख्य न्यायाधीश
पूर्वा धिकारी	रंजन गोगोई
उत्तरा धिकारी	एन. वी. रमण
अद्यतन‎	15:07, 20 अगस्त 2022 (IST)

शरद अरविंद बोबडे (अंग्रेज़ी: Sharad Arvind Bobde, जन्म- 24 अप्रॅल, 1956, नागपुर, महाराष्ट्र) भारत भूतपूर्व 47वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के पद पर 18 नवंबर, 2019 से 23 अप्रॅल, 2021 तक अपनी सेवाएँ दीं। शरद अरविंद बोबडे पूर्व में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे।

• महाराष्ट्र के नागपुर में 24 अप्रैल, 1956 को जस्टिस शरद अरविंद बोबडे का जन्म हुआ।
• उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से बी.ए. और एल.एल.बी. किया।
• सन 1978 में वह महाराष्ट्र की बार काउंसिल में अधिवक्ता के तौर पर पंजीकृत हुए।
• वह 29 मार्च, 2000 को बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश बने और 16 अक्टूबर, 2012 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली।
• 12 अप्रैल, 2013 को शरद अरविंद बोबडे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश पद पर पदोन्नत हुए।
• 18 नवंबर, 2019 को देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शरद अरविंद बोबडे को शपथ दिलाई गई थी। उन्होंने 23 अप्रॅल, 2021 तक अपनी सेवाएँ दीं। शीर्ष अदालत में अपने विदाई भाषण में उन्होंने कहा था, "आखिरी दिन मिली-जुली अनुभूति होती है, जिसे बयां करना मुश्किल है। मैं इस तरह के समारोहों में पहले भी शामिल हुआ हूं लेकिन कभी ऐसी मिली-जुली अनुभूति नहीं हुई। इसीलिए तब मैं अपनी बातें स्पष्ट तौर पर कह सका।"
• उन्होंने यह भी कहा कि, "मैं इस संतोष के साथ यह पद छोड़ रहा हूं कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ काम किया। मैं अब कमान न्यायमूर्ति एन. वी. रमण के हाथों में सौंप रहा हूं, जो मुझे विश्वास है कि बहुत सक्षम तरीके से अदालत का नेतृत्व करेंगे।"
• न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे ने कोरोना महामारी के अभूतपूर्व संकट के समय भी भारतीय न्यायपालिका का नेतृत्व किया और वीडियो कॉन्फ्रेंस से शीर्ष अदालत का कामकाज कराया।

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