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लोक सभा द्वारा
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| 116
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| राज्य विधान-सभा द्वारा                 
| 206
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|
; अनुपूरक मांग
के संबंध में प्रक्रिया संसद् में
| 115
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| राज्य विधान मंडल में
| 205
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|
; अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र
|
; भाग 10
|-
| अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां-
अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन 
| 244, पांचवीं
|-
| राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट 
| पांचवीं, 3
|-
| अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में आयोग की रिपोर्ट
| 339
|-
| अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा             
| पांचवीं, 6
|-
| अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
| पांचवीं, 2
|-
| अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि             
| पांचवीं, 5
|-
| अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजाति सलाहकार परिषद् की स्थापना, आदि
| पांचवीं, 4
|-
| असम, मेघालय और मिजोरम जनजाति क्षेत्र 
| छठी, 20
|-
| जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन               
| 244 (2), छठी
|-
| संसद् और असम राज्य विधान-मंडल के अधिनियमों का स्वशासी जिलों और प्रदेशों को लागू होना
| छठी, 12
|-
| असम, मेघालय और मिजोरम में स्वशासी जिले और स्वशासी प्रदेश 
| छठी,1
|-
| स्वशासी जिलों और प्रदेशों के प्रशासन के बारे में आयोग की रिपोर्ट
| छठी,14
|-
| प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण में पृथक रूप से दिखाया जाना 
| छठी, 13
|-
|
; अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां--
सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के दावे     
| 335
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| अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में आयोग द्वारा रिपोर्ट 
| 339
|-
| परिभाषा 
| 366(24) और (25)
|-
| अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित न होना 
| 15
|-
| राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 
| 338
|-
| राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 
| 368क
|-
| अधिसूचना 
| 341 (1) और 342 (1)
|-
| राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना
| 341-342
|-
| अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवर्द्धन
| 46
|-
| अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण-
लोक सभा में   
| 330
|-
| राज्य विधान-मंडल में 
| 332
|-
| स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का चालीस वर्ष पश्चात न रहना
| 334
|-
| अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए कतिपय राज्यों में विशेष मंत्री
| 164(1), परंतुक
|-
| अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाना
| 338
|-
|
;अनुसूची-
परिभाषा
| 366(23)
|-
| अंतरण, विधि के समान प्रश्नों से संबंधित मामलों का
| 139क
|-
|
; अंतरराष्ट्रीय करार--
संधियों आदि का कार्यान्वयन      
| सातवीं,1-14
|-
| अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान          
| 253
|-
|
; अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आदि---
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना और उनमें किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन
| सातवीं, 1-13
|-
|
; अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा आदि---
को बढ़ावा—देखिए निदेशक तत्त्व
|
|-
|
; अंतरराज्य--
परिषद 
| 263
|-
| नदी जल विवाद
| 262
|-
| व्यापार या वाणिज्य
| 286
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|
; अन्यदेशीय-
अखिल भारतीय सेवाएं- देखिए सेवाएं।
|
|-
|
; अपमिश्रण--
खाद्य पदार्थों आदि का
| सातवीं, 3,18
|-
; अफीम--
की खेती, उसका विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय
| सातवीं, 1,59
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; अर्जन--
संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृति
| 31क
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संक्षेपाक्षरों की सूची
भारत का संविधान [अनुक्रमणिका]
पहली पहली अनुसूची
दूसरी दूसरी अनुसूची के भाग..........के पैरा.................का उपपैरा............
तीसरी तीसरी अनुसूची
चौथी चौथी अनुसूची
पांचवीं पांचवीं अनुसूची के भाग.........के पैरा.................का उपपैरा............
छठी छठी अनुसूची
सातवीं सातवीं अनुसूची की सूची.......की प्रविष्टि संख्यांक...........
आठवीं आठवीं अनुसूची
नौवीं नौवीं अनुसूची
दसवीं दसवीं अनुसूची
अफीम--
की खेती, उसका विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय
अनुक्रमणिका
भारत का संविधान अनुच्छेद / अनुसूची
अंक, संघ के शासकी प्रयोजनों के लिए 343 (1)
अंतिम आदेश 132 (3)
अंदमान और निकोबार द्वीप राज्यक्षेत्र पहली
अधिकरण
प्रशासनिक 323 क
अन्य विषयों के लिए 323 ख
अधिकार-पृच्छा रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति 32,226
अधिकारिता, न्यायालयों की-

देशी राज्यों के साथ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन

363
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन 329
संसद् के अधिकारी और सदस्य न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होंगे 122 (2)
राज्य विधान-मंडल के अधिकारी और सदस्य न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होंगे 212 (2)
अधिनियम

कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण

31ख, नौवीं
अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण 235
अध्यक्ष

देखिए लोक सभा

अध्यादेश

संघ राज्यक्षेत्रों के विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति

239ख
राज्य विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति 213
संसद् के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति 123
अनन्य आर्थिक क्षेत्र 297
अनुच्छेद, परिभाषा 366(3)
अनुदानों के लिए मतदान--

लेखानुदान और प्रत्यानुदान आदि पर -- लोक सभा द्वारा

116
राज्य विधान-सभा द्वारा 206
अनुपूरक मांग

के संबंध में प्रक्रिया संसद् में

115
राज्य विधान मंडल में 205
अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र
भाग 10
अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां-

अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन

244, पांचवीं
राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट पांचवीं, 3
अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में आयोग की रिपोर्ट 339
अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा पांचवीं, 6
अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार पांचवीं, 2
अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि पांचवीं, 5
अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजाति सलाहकार परिषद् की स्थापना, आदि पांचवीं, 4
असम, मेघालय और मिजोरम जनजाति क्षेत्र छठी, 20
जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन 244 (2), छठी
संसद् और असम राज्य विधान-मंडल के अधिनियमों का स्वशासी जिलों और प्रदेशों को लागू होना छठी, 12
असम, मेघालय और मिजोरम में स्वशासी जिले और स्वशासी प्रदेश छठी,1
स्वशासी जिलों और प्रदेशों के प्रशासन के बारे में आयोग की रिपोर्ट छठी,14
प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण में पृथक रूप से दिखाया जाना छठी, 13
अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां--

सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के दावे

335
अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में आयोग द्वारा रिपोर्ट 339
परिभाषा 366(24) और (25)
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित न होना 15
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 368क
अधिसूचना 341 (1) और 342 (1)
राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना 341-342
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवर्द्धन 46
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण-

लोक सभा में

330
राज्य विधान-मंडल में 332
स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का चालीस वर्ष पश्चात न रहना 334
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए कतिपय राज्यों में विशेष मंत्री 164(1), परंतुक
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाना 338
अनुसूची-

परिभाषा

366(23)
अंतरण, विधि के समान प्रश्नों से संबंधित मामलों का 139क
अंतरराष्ट्रीय करार--

संधियों आदि का कार्यान्वयन

सातवीं,1-14
अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान 253
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आदि---

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना और उनमें किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन

सातवीं, 1-13
अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा आदि---

को बढ़ावा—देखिए निदेशक तत्त्व

अंतरराज्य--

परिषद

263
नदी जल विवाद 262
व्यापार या वाणिज्य 286
अन्यदेशीय-

अखिल भारतीय सेवाएं- देखिए सेवाएं।

अपमिश्रण--

खाद्य पदार्थों आदि का

सातवीं, 3,18
सातवीं, 1,59
अर्जन--

संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृति

31क



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