भारत का संविधान- अनुक्रमणिका
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
 सूचना साँचा लगाने का समय → 13:09, 20 अगस्त 2014 (IST) |
|---|
| भारत का संविधान | [अनुक्रमणिका] |
|---|---|
| पहली | पहली अनुसूची |
| दूसरी | दूसरी अनुसूची के भाग..........के पैरा.................का उपपैरा............ |
| तीसरी | तीसरी अनुसूची |
| चौथी | चौथी अनुसूची |
| पांचवीं | पांचवीं अनुसूची के भाग.........के पैरा.................का उपपैरा............ |
| छठी | छठी अनुसूची |
| सातवीं | सातवीं अनुसूची की सूची.......की प्रविष्टि संख्यांक........... |
| आठवीं | आठवीं अनुसूची |
| नौवीं | नौवीं अनुसूची |
| दसवीं | दसवीं अनुसूची |
| भारत का संविधान | अनुच्छेद / अनुसूची |
|---|---|
| अंक, संघ के शासकी प्रयोजनों के लिए | 343 (1) |
| अंतिम आदेश | 132 (3) |
| अंदमान और निकोबार द्वीप राज्यक्षेत्र | पहली |
| अधिकरण | |
| प्रशासनिक | 323 क |
| अन्य विषयों के लिए | 323 ख |
| अधिकार-पृच्छा रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति | 32,226 |
देशी राज्यों के साथ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन |
363 |
| निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन | 329 |
| संसद् के अधिकारी और सदस्य न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होंगे | 122 (2) |
| राज्य विधान-मंडल के अधिकारी और सदस्य न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होंगे | 212 (2) |
कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण |
31ख, नौवीं |
| अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण | 235 |
देखिए लोक सभा | |
संघ राज्यक्षेत्रों के विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति |
239ख |
| राज्य विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति | 213 |
| संसद् के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति | 123 |
| अनन्य आर्थिक क्षेत्र | 297 |
| अनुच्छेद, परिभाषा | 366(3) |
| अनुदानों के लिए मतदान--
लेखानुदान और प्रत्यानुदान आदि पर -- लोक सभा द्वारा |
116 |
| राज्य विधान-सभा द्वारा | 206 |
के संबंध में प्रक्रिया संसद् में |
115 |
| राज्य विधान मंडल में | 205 |
|
|
| अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां-
अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन |
244, पांचवीं |
| राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट | पांचवीं, 3 |
| अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में आयोग की रिपोर्ट | 339 |
| अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा | पांचवीं, 6 |
| अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार | पांचवीं, 2 |
| अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि | पांचवीं, 5 |
| अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजाति सलाहकार परिषद् की स्थापना, आदि | पांचवीं, 4 |
| असम, मेघालय और मिजोरम जनजाति क्षेत्र | छठी, 20 |
| जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन | 244 (2), छठी |
| संसद् और असम राज्य विधान-मंडल के अधिनियमों का स्वशासी जिलों और प्रदेशों को लागू होना | छठी, 12 |
| असम, मेघालय और मिजोरम में स्वशासी जिले और स्वशासी प्रदेश | छठी,1 |
| स्वशासी जिलों और प्रदेशों के प्रशासन के बारे में आयोग की रिपोर्ट | छठी,14 |
| प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण में पृथक रूप से दिखाया जाना | छठी, 13 |
सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के दावे |
335 |
| अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में आयोग द्वारा रिपोर्ट | 339 |
| परिभाषा | 366(24) और (25) |
| अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित न होना | 15 |
| राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग | 338 |
| राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग | 368क |
| अधिसूचना | 341 (1) और 342 (1) |
| राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना | 341-342 |
| अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवर्द्धन | 46 |
| अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण-
लोक सभा में |
330 |
| राज्य विधान-मंडल में | 332 |
| स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का चालीस वर्ष पश्चात न रहना | 334 |
| अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए कतिपय राज्यों में विशेष मंत्री | 164(1), परंतुक |
| अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाना | 338 |
परिभाषा |
366(23) |
| अंतरण, विधि के समान प्रश्नों से संबंधित मामलों का | 139क |
संधियों आदि का कार्यान्वयन |
सातवीं,1-14 |
| अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान | 253 |
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना और उनमें किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन |
सातवीं, 1-13 |
को बढ़ावा—देखिए निदेशक तत्त्व |
|
परिषद |
263 |
| नदी जल विवाद | 262 |
| व्यापार या वाणिज्य | 286 |
अखिल भारतीय सेवाएं- देखिए सेवाएं। |
|
खाद्य पदार्थों आदि का |
सातवीं, 3,18 |
की खेती, उसका विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय |
सातवीं, 1,59 |
संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृति |
31क |
| संपत्ति का अनिवार्यत: अर्जन | सातवीं, 3,42 |
| किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अर्जन के लिए रकम | 31(1क) |
|
के लिए सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी |
| राज्य के संबंध में विशेष उपबंध | 371क |
| राज्यक्षेत्र | पहली |
| अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण, आदि,- देखिए मूल अधिकार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी देखिए। | |
शिशु और अवयस्क |
सातवीं, 3, 5 |
|
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी |
| में एक स्वाशासी राज्य बनाया जाना | 244क |
| राज्य के संबंध में विशेष उपबंध | 371ख |
| राज्य | पहली |
|
संक्रमणकालीन अवधि के दौरान क्षेत्रों का प्रशासन करना |
छठी, 19 |
| ऐसे क्षेत्रों को, जिसमें अनुसूचित जातियां बसीं हुई हैं, परिवर्तित, आदि करना | छठी, 1(2) और |
| स्वशासी क्षेत्रों के प्रशासन पर रिपोर्ट के लिए आयोग नियुक्त करना | छठी, 14 |
| प्रादेशिक और जिला परिषदों द्वारा बनाए गए नियमों को अनुमोदित करना | छठी, 4(4) |
| जिला और प्रादेशिक निधियों का प्रबंध करने के लिए नियम बनाना | छठी, 7(2) |
| विवाद की दशा में स्वामित्व का अंश अवधारित करना | छठी, 9(2) |
| संसद् और असम राज्य विधान-मंडल के अधिनियमों का उस राज्य के किसी स्वशासी क्षेत्र पर लागू न करना | छठी, 12(1)(ख) |
| सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जिला और प्रादेशिक परिषदों को प्रदत्त शक्तियों का उपांतरित करना या वापस लेना | छठी, 5(2) |
| किसी जिला या प्रादेशिक परिषद् को विघटित करने का आदेश करना | छठी, 16 |
| स्वशासी जिलों से क्षेत्रों को अपवर्जित करने का आदेश करना | छठी, 17 |
| स्वशासी क्षेत्रों को प्रभावी करने वाले मामलों में उच्च न्यायालय की अधिकारिता विनिर्दिष्ट करना | छठी, 4(3) |
| जिला या प्रादेशिक परिषदों के कार्यां या संकल्पों को निलंबित करना | छठी, 15 |
|
सातवीं, 2, 6 |
| नाविक और समुद्रीय अस्पताल | सातवीं, 1, 28 |
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के बारे में |
377 |
| उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में | 376 |
| फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में | 374 |
| विद्यमान विधियों का अनुकूलन | 372(2), 372क |
| विद्यमान विधियों का बने रहना | 372 (1) |
फेडरल न्यायालय में |
374(2) |
| सपरिषद् हिज मजेस्टी के समक्ष | 374(3) |
| भाग ख राज्यों की प्रिवी कौंसिलों के समक्ष | 374(4) |
| राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति | 369 |
निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में आदेश करने की |
373 |
| कठिनाइयों को दूरन करने की | 392 |
| लोक सेवा आयोग | 378 |
| अरुणाचल प्रदेश राज्य | 371ज |
| असम राज्य | 371ख |
| आंध्र प्रदेश राज्य | 371घ |
| गुजरात राज्य | 371 |
| गोवा राज्य | 371झ |
| जम्मू-कश्मीर राज्य | 370 |
| नागालैंड राज्य | 371क |
| महाराष्ट्र राज्य | 371च |
| अस्पृश्यता का अंत | 17 |
|
पहली |
| परिभाषा | 366(2) |
| के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान | 337 |
| कुछ सेवाओं में नियुक्ति के बारे में विशेष उपबंध | 336 |
| लोक सभा में नामनिर्देशन के बारे में विशेष उपबंध | 331 |
|
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
बाहरी कड़ियाँ
संबंधित लेख
