कैबिनेट मिशन - भारतकोश, ज्ञान का हिन्दी महासागर

कैबिनेट मिशन एटली मंत्रिमण्डल द्वारा 1946 ई. में भारत भेजा गया था।
लॉर्ड पैथिक लॉरेन्स प्रतिनिधि मण्डल के अध्यक्ष तथा सर स्टेफ़र्ड क्रिप्स और श्री ए.बी. अलेक्ज़ेन्डर इसके सदस्य थे।
इस प्रतिनिधिमण्डल ने, जो कि अप्रैल में भारत आया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में संवैधानिक प्रश्नों पर पहले समझौता कराने का प्रयास किया।
समझौता प्रयासों के विफल होने पर प्रतिनिधिमण्डल ने भारत की संवैधानिक प्रगति के लिए स्वयं अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए।
उनके द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव इस प्रकार थे-

ब्रिटिश भारतीय प्रान्त के संघ की स्थापना, जिसे प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों तथा संचार व्यवस्था के नियंत्रण का अधिकार होगा।
समझौता वार्ता के बाद भारतीय संघ में देशी रियासतों का प्रवेश।
प्रान्तों द्वारा अपनी इच्छानुसार अपने अधीनस्थ संघों का निर्माण, जिन्हें इस निर्णय का अधिकार होगा कि, संघीय विषयों के अतिरिक्त अन्य कौन-कौन विषय उनके अधीन होंगे।
उपर्युक्त तीन प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा का गठन, जिसमें भारत का सर्वमान्य संविधान बनाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा।
इस बीच, भारतीय प्रशासन को चलाने के लिए अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन।

अन्तरिम सरकार में विभिन्न सम्प्रदायों के बीच सीटों के बंटवारे के प्रश्न पर मतभेद उत्पन्न हो जाने के कारण कैबिनेट मिशन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिये गए।

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टीका टिप्पणी और संदर्भ

भट्टाचार्य, सच्चिदानन्द भारतीय इतिहास कोश, द्वितीय संस्करण-1989 (हिन्दी), भारत डिस्कवरी पुस्तकालय: उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, 102।